फिल्मको सिन्डिकेटः कारोबार लुकाउने हलवालाको दाउ

- मेराेफिल्म

श्रीधर पौडेल –सरकारले यातायतको सिन्डिकेट तोड्न लाग्दा देशभर व्यवसायीहरु आन्दोलनको तयारी छन् । आफ्नो सिन्डिकेट तोडिने डर यातायात व्यवसायीलाई मात्रै छैन, फिल्म हल सञ्चालक पनि आफ्नो एकाधिकार र मनलाग्दीको बजार लादिराख्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।
सरकारले बक्स अफिस लागू गर्न लाग्दा हल सञ्चालकहरु पनि आन्दोलनको योजना बनाउँदै छन् । उनीहरुको माग छ,‘हलले गरेको कारोबार सरकारले थाहा पाउने गरी बक्स अफिस लगाउनु हुँदैन ।’ यो कुरा चित्त नबुझेपछि केही निर्माताले फेसबुकमार्फत नै ‘हलवालाको सिन्डिकेट’ विरुद्ध असन्तुष्टी पोखेका छन् । दीपकराज गिरीले यसबारे लेखेपछि क्युएफएक्स सञ्चालक भाष्कर ढुंगानासँग उनको ‘फेसबुक वार’ नै चल्यो ।
कमाइ नदेखाउने नियतले हल सञ्चालकहरु बक्स अफिसमा आउन नमानेको आरोप केही निर्माताहरुले लगाउँदैछन् । कारोबारको ठूलो हिस्सा लुकाएर निर्मातालाई ठग्दै र सरकारलाई कर छल्दै आएका हल सञ्चालकहरु सजिलै बक्स अफिसमा आउनेमा आशंका छ, सरकारलाई पनि ।

‘बक्स अफिस लगाउँदा सरकारलाई नै बढी फाइदा छ । अहिले हलहरुले पोष्टर लगाएको पैसा पनि हामीसँग नै उठाउँछन् । उनीहरु हाम्रा पार्टनर नभएर मालिक जस्ता छन्, हामी किसानजस्ता भयौं, उब्जाउने तर मोल नपाउने,’ निर्माता गिरीले भने,‘यो अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ । सेयर बाँडफाँडमा हाम्रो चासो छ । तर, बक्स अफिस सरकारको मुद्दा हो ।’
गिरीकाअनुसार अहिले केही हल सञ्चालकरु बक्स अफिस लाग्दा निर्मातालाई पनि घाटा छ भन्ने बुझाउन प्रयासरत छन् । तर, अब आफूहरु बक्स अफिसको मुद्दाभन्दा सेयर बाँडफाँडको सवालमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।

कसैगरी हल सञ्चालहरु बक्स अफिसमा नआए कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताउँछिन् चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल ।

‘सरकारले कारोबार हेर्न पाउँदैन’

तर, केही हल सञ्चालकहरु सरकारले जवरजस्ती गरे अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गृहकार्यमा छन् । यस्तो अवस्थामा विकास बोर्डको प्रयास सफल होला भन्नेमा आशंकाहरु प्रशस्तै छन् ।

हल सञ्चालकहरु आफूहरुलाई एकोहोरो रुपमा करको दयरामा तान्ने र निर्मातालाई उन्मुक्ति दिने वातावरण बनाइएको भन्दै विरोधमा छन् । सरकारले नै बक्स अफिसको कन्ट्रोल मेकानिजम ह्याण्डल गर्न नहुने तर्क उनीहरुको छ ।

अहिले निर्माताहरुले पनि फिल्मबाट भएको आम्दानीको कर नतिरिरहेको भन्दै हल सञ्चालकहरुले आफूहरुलाई मात्रै चेप्न लागिएकोमा आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

क्युएफएक्स सञ्चालक ढुंगाना विगतमा गरिएको सहमति विपरीत बक्स अफिस लागू गर्न लागिएकाले आफूहरु विरोधमा उत्रिएको बताउँछन् ।

‘हिजोको सहमतिमा सरकारले नै हाम्रो कारोबार हेर्ने भनिएको थिएन । अहिले आफैं अपारदर्शी काम गर्ने सरकारले हाम्रो कारोबार हेर्ने अवस्था ल्याउन लागिएकाले बिरोध गरेका हौं,’उनले भने,‘हामी हिसाब पारदर्शी राख्छौं । तर, विश्वमा कहिँ नभएको व्यवसायीको कारोबार सिधा सरकारले हेर्ने मेकानिजमप्रति आम्रो आपत्ति छ ।’

उनले चलचित्र संघ र निर्माता संघले संयुक्त रुपमा निगरानी गर्न सक्ने गरी बक्स अफिसको छुट्टै मेकानिजम बनाउनुपर्ने तर्क गरे । त्यसका लागि विकास बोर्डले सघाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

१० वर्षदेखिको विवाद

बक्स अफिसको चर्चा अहिले मात्रै भएको हैन । यो विवादमा चलचित्र क्षेत्र दशकअघि देखि फसेको फस्यै छ ।

करिब १० वर्ष अगाडि नेपाल चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष धर्मेन्द्र मरबौताले नेपालमा बक्स अफिस लागू गराउने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेका थिए । तर, कुनै प्रगति भने हुन सकेन ।

पछि २०७१मा निर्माता राजकुमार राई चलचित्र बिकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भए । उनको पालामा राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ बन्यो । तर, त्यसलाई लागू गराउन नपाउँदै उनको कार्यकालले पनि बिदा माग्यो । उनले आफ्नो कार्यकालमा हरसम्भव कोसिस गरे बक्स अफिस लागू गराउन सकेनन । केही समय रिक्त रहेको विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा २०७४मा निकिता पौडेलको इन्ट्री भयो ।

गलत तरिकाबाट नियुक्त भएको भन्दै उनको निकै आलोचना समेत भयो । चाहे जे जसरी नियुक्ति भए पनि नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पद पूर्ति भयो निकितामार्फत ।

बोर्डमाथि दबाव

तत्कालीन सूचना तथा सचारमन्त्री मोहन बस्नेतले सरकार परिवर्तन हुन लागेको हल्ला चल्नासाथ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरे । उनले बक्स अफिस लागू हुनुपर्ने निर्णय, ई–टिकेटिङको उद्घाटन गर्नेदेखि दोलखास्थित डाङडुङ्गे डाँडामा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने भन्दै त्यसको उद्घाटन समेत गरे । यी सबै कुरा कुनै ब्यबस्थापनाविना गरिएको भन्दै उनको आलोचना समेत भयो । भलै उनका निर्णयहरु नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि हितकारी नै थिए ।

निकिता पौडेल अध्यक्ष भएपछि बक्स अफिस लागू गराउनका लागि भन्दै ‘बक्स अफिस कार्यन्वायन समिति’ समेत निर्माण भयो, जसमा चलचित्र बिकास बोर्डका तर्फबाट नरेन्द्र महर्जन संयोजक र निर्माता संघको तर्फबाट आकाश अधिकारी, चलचित्र संघको तर्फबाट प्रदिपकुमार उदय र बक्स अफिस लागू गराउनका लागि चाहिने सर्भरका लागि डाटा हब नामक संस्थाका प्रतिनिधि समितिमा सदस्य थिए ।

ई–टिकेटिङ लागू गराउन चाहिने सम्पूर्ण प्रविधि ब्रेन डिजीटमार्फत उपलब्ध हुने र यही संस्थाले हरेक हलमा सिस्टम जडान गर्ने जिम्वेवारी पाएको थियो । र यी सबैको माथि रहेर बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले सल्लाहाकारको भूमिका निर्बाह गरिन् । यही समितिले अब देशमा बक्स अफिस लागू गराउनु पर्छ भनेर अध्ययन सुरु गर्‍यो ।ब्रेन डिजीटमै पहिलो पटक ई–टिकेटिङको परीक्षण समेत गरियो ।

मिति सरेको सर्यै

पछि समितिले फागुन १ देखि बैशाख १ गते भित्रमा उपत्यकाका सम्पूर्ण हलहरुले ई–टिकेटिङ लागु गर्नुपर्ने र बाँकी उपत्यका बाहिरका हलहरुले साउन १ गते भित्रमा ई–टिकेटिङ लागू गर्नु पर्ने निर्णाय समेत गर्‍यो र सम्पूर्ण हल व्यवसायीहरुलाई पत्राचार समेत गर्‍यो । सञ्चार राज्यमन्त्रीले साउन १ गतेभित्रै बक्स अफिस लागू गराउन दबाब सहितको निर्देशन दिए र नसक्ने हो भने मन्त्रालय आएर हाजिर गर्न भनेपछि अध्यक्ष पौडेल बक्स अफिस लागू गराउन लागि परेकी हुन् ।

मन्त्रीस्तरबाटै त्यस्तो निर्देशन र अधिकार पाएपछि अध्यक्ष पौडेल अगाडि बढिन् । पहिलेको निर्णाय अनुसार (फागुन १देखि बैशाख १ गते भित्रमा उपत्यकाका सम्पूर्ण हलहरुले ई–टिकेटिङ लागु गर्नु पर्ने) कार्य नभएपछि सम्पूर्ण हलहरुलाई बोर्डले निर्देशन दिँदै २८ दिनको म्याद थपिएको ब्यहोरा जानकारी गरायो ।

थपिएको समयमा पनि आवश्यक प्रगति नभए र ई–टिकेटिङ सिस्टम लागू नगरे किन नगरेको भन्ने ब्यहोरा बोर्डलाई जानकारी गराउन र साउन १ गते भित्र अनिवार्य रुपमा ई–टिकेटिङ सिस्टम लागू गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

लागु नगरेमा हल बन्द गर्ने समेत बोर्डको निर्देशनपत्रमा उल्लेख छ । उपत्यकाबाहिरका हलको हकमा ०७५ फागुन १ गते भित्रमा ई–टिकेटङ सिस्टम लागू गरिसक्नु पर्ने निर्देशन बोर्डले दिएको छ ।

त्यही निर्देशनको फल स्वरुप बैशाख ३ गते बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले आफ्नै परिवारले सञ्चालन गरिरहेको गोपीकृष्ण मुभिजमा ई–टिकेटिङ सिस्टम परिक्षण सुरु गरेको जानकारी गराउन गोपीकृष्ण हल प्राङ्गणमा केही संचारकर्मी भेला समेत गरिन् । त्यसको कार्यन्वयन सम्बन्धमा हामी फलोअप गर्दै छौं ।

हलवालाबीच नै विवाद

बोर्डको यो निर्देशन पत्रसँगै ससंकित बनेका केही हल व्यबसायीहरु बक्स अफिसको बिरोधमा समेत उत्रिन थालेका छन् । उनिहरुले चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदिपकुमार उदय र चलचित्र संघकै उपाध्यक्ष तथा चलचित बिकास बोर्डका सदस्य नरेन्द्र महर्जनलाई दबाब दिए । तर, उनीहरु दुबै बक्स अफिस लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिए ।

उनीहरुले महर्जनलाई दुईतिरकै पद धारण गर्दै आफ्नै संस्थाको विपक्षमा चिट्ठी काट्न लगाउने भनेपछि महर्जनले चलचित्र संघको उपाध्यक्षबाट राजिनामा दिनु पर्ने आवाज समेत उठेको थियो ।

पहिले बक्स अफिसको बिरोधी जस्तै देखिएका चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले पछिल्लो समय धेरै दबाब बढेपछि आफ्नो जिम्मेवारी बिरेन्द्र नारायणलाई सुम्पिएर बिदा बसेका छन् । उनी यो दबाबबाट उम्कन खोजे पनि कार्यन्वयन समितिमा बसेकाले पक्कै उम्कन भने पाउने छैनन् ।

बक्स अफिस लागू गराउनका लागि पछिल्लो समय केही हल व्यवसायीहरु बाधक बनेका छन् । उनीहरुले संघर्ष समिति गठन गरेर बिरोध गर्ने र बिकास बोर्डसँगै सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने योजना तय गरेका छन् ।

त्यसबाट सुनुवाई नभए अदालतसम्म जाने उनीहरुको तयारी छ । संघर्ष समितिमा संयोजक अष्टनारायण हलका त्रिरत्न मानन्धर र सदस्यमा गुण सिनेमाका महेश श्रेष्ठ, गंगाका मदन मान बज्राचार्य, पृथ्वीका छिरिङ्ग शेर्पा क्युएफएक्सका भाष्कर ढुंगाना लगायत छन् ।

यी मध्ये पनि प्रमुखतः क्युएफएक्सका भास्कर ढुंगानाले बिना आधारका टिप्पणीहरु गरेर त्यसको बिरोधमा अरुलाई उचालेको बुझिएको छ । सकेसम्म बक्स अफिस लागू गर्न नदिने र नसके केही बर्ष यसलाई टार्ने जमर्कोमा लागेका छन्, उनीहरु ।

निर्माता संघ मौन

अर्कोतिर बक्स अफिसको चर्को बहस र विवाद भइरहँदा चलचित्र निर्माता संघ भने चुप बस्यो । उसको मौनतामाथि चर्को आलोचना भएपछि आकस्मिक बैठक बस्दै सेयर बाँडफाँटको विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ ।

संघ निर्माताको सेयर ६० प्रतिशत र हलको ४० प्रतिशत सेयर बाँडफााट हुनुपर्ने पक्षमा छ । तर, खुलेर भने उनीहरुले यसबारे बहस गरेका छैनन् ।

संघको औपचारिक धारणा नआइरहँदा फेसबुकमा चर्किएको बसहले बक्स अफिसको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । अब निकिताले यो परिस्थितिमा बक्स अफिस लागू गर्दै फिल्म क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सक्लिन् त ?

सच्चाइएको : सम्पादक

२०७५ वैशाख ७ गते १३:२२ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *