फिल्मवालाको तमासाः पैसामा हारालुछ, करका मामिलामा सबै चुप

फिल्म क्षेत्रमा अहिले ठुलै तमासा छ । त्यो तमासा फिल्म क्षेत्र बक्स अफिस र सेयर बाँडफाँडको मुद्दाको हो । अहिले हलवालाहरु आफूहरुलाई घेराबन्दी गरिएको बताइरहँदा निर्माताहरु चाहिँ शोषणमा परेर फिल्म नचलाउने गुनासो गरिरहेका छन । हलवाला र निर्माताको कुरा जे भए पनि उनीहरुको चुरो कुरा पैसा नै हो । हलवालालाई सरकारले आफ्नो आर्थिक कारोबार हेर्ने र निर्मातालाई बढी पैसा तिर्नुपर्ने कुराले टाउको दुखिरहेको छ । निर्मातालाई हलवालाले फिल्मबाट चुस्त आम्दानी गर्दा आफूलाई खाली हात गरेको पिरलो छ ।
सबैले आ–आफ्नै झ्याम्टा बजाइरहे पनि फिल्म क्षेत्रका लुकाइएका भने सबै पक्ष ‘तैँ चुप, मै चुप’ छन् । नेपालमा फिल्महरुले वर्षमा कति कारोबार गर्छन् ? यसको आँकडा व्यक्ति र संस्थापिच्छे फरक–फरक छन् । तर, नलुकेको सत्य के हो भने यहाँ सही कारोबार भने सँधै लुकाइन्छ । कर छल्नका लागि हलवालाले आम्दानी लुकाउने विषय त्यति नयाँ हैन । आम्दानी लुकाउने मामिलामा कलाकार र निर्माताहरु पनि कम छैनन् । फिल्ममा भएको लगानीबारे पनि निर्माताहरुले साँचो कुरा बिरलै बाहिर ल्याउँछन् । निर्माताहरु जतिसक्दो ठूलो लगानी देखाउन चाहान्छन् । आम्दानी पनि पनि कम भयो भन्दैनन् । तर, फिल्मले कति कर तिर्यो भन्ने कुरा कहीँ कतै आउँदैन । किनभने बाहिर हल्ला गरेजस्तो आम्दानी फिल्म गरेको पनि हुँदैन । भएको आम्दानी छर्लङग देखाएर कर तिर्न अधिकांश निर्माता र हलवाला तयार पनि छैनन् । छिमेकी देश भारतमै पनि वर्षमा धेरै कर तिर्ने कलाकारको चर्चा हुन्छ । फिल्मका आम्दानी दैनिक रुपमा बक्स अफिस रिपोर्टमा आउँछन् ।

तर, नेपालमा भने सकेसम्म आधिकारिक कारोबार नै गुपचुप राखिन्छ । फिल्मले जस्तो खराब कारोबार गरेर घाटामा गएका निर्माताहरु समेत नाफाकै हिसाव सुनाउँछन् । कागजी घोषणा भने सकेसम्म कम गरेर कर छलिन्छ । यो समस्या आजको मात्रै पनि हैन । सरकारले लगाएको मनोरञ्जन कर मात्रै हैन, आय करको हिसावमा पनि फिल्म क्षेत्रले दिने हिस्सा निकै सानो छ । करिब ५ अर्बको वार्षिक कारोबार हुने अनुमान गरिएको मनोरञ्जन क्षेत्रबाट निकै कम कर संकलन हुन्छ । महानगरपालिकाहरुले काठमाडौंकै हलहरुबाट कर उठाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अहिले हलवालाहरु बक्स अफिसको विरोधमा आउनु नौलो कुरा भएन । सरकारले नै फिल्मको कारोबार हेर्ने भएकाले सबै हिसाव पारदर्शी हुने डर हलवालाहरुलाई छ । अहिले निर्माताहरु बक्स अफिसकै पक्षमा देखिएका छन् । यो पनि अर्थपूर्ण छ । निर्माताहरुले लामो समयदेखि हलवालाहरुलाई विश्वास गरिरहेका थिएनन् । उनीहरुलाई लाग्छ कि हलवालाहरुले धेरै भएको कारोबार पनि कम देखाएर आफूहरुलाई कम भुक्तानी दिन्छन् । त्यसैले पनि सरकारले नै हलको कारोबार हेर्ने र सबै फिल्मको कारोबार पनि खुला हुने भएकाले उनहहरु यसमा आफ्नो फाइदा देखिरहेका छन् । हलवालाहरुले बक्स अफिस लागेपछि आफूलाई मात्रै नभएर निर्मातालाई पनि बेफाइदा हुन्छ भन्ने बुझाउन प्रयत्न नगरेका होइनन् ।
फिल्मले राम्रो आम्दानी गरे निर्मातालाई पनि ठूलो कर तिनुपर्ने बाध्यता आउने डर हलवालाले देखाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्माताहरु भने हलको लुकाउने कारोबार ठेगानमा आउँदा बढी फाइदा आफैंले हुन्छ भन्ने हिसाव गरिरहेका छन् ।
तर, निर्माताहरु अहिले बक्स अफिसको विषय सरकारको नै हो भनेर त्यसमाथि खासै बोलिरहेका छैनन् । किनभने चलचित्र विकास बोर्ड बक्स अफिस लगाउन मरिहत्ते गरेर लागेको छ । सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो सय दिने कार्ययोजनामा नै यसलाई समेटिदिएपछि निर्माताहरु बक्स अफिसको लफडाबाट बाहिर निस्कएका छन् । अब उनीहरुको एउटै दाउ छ, सेयर बढाउने ।
निर्माता दीपकराज गिरी हलवाला र निर्माताबीचको सम्बन्ध समानतामा आधारित नभएको बताउँछन् । ‘हामी लगानी गरेर कति दुःख गरेर फिल्म बनाउँछौं । तर, त्यसको सीधा फाइदा हलहरुले मात्रै उठाए । उहाँहरु मालिक जस्तो र हामी किसान जस्तो भयौं,’ गिरी भन्छन्,‘अब दूःख गरेको मोल नमाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।’
फिल्म हलहरुले अहिले रिलिज भएको सातामा आम्दनीको ५०/५० प्रतिशत हिस्सा बुझ्छन् । त्यसपछिका हप्ताहरुमा निर्माताहरुको सेयर घट्दै जान्छ, हलवालाहरुको उकालो लाग्दै जान्छ । धेरै हप्ता चन्ले राम्रा सिनेमा हलहरुले हाउस फुल भएपनि पछिल्ला हप्ताको कमाइको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्रै निर्माताको पोल्टामा हालिदिन्छन् । उपत्यकामा चलेका फिल्मबाट उठेको रकममा भ्याट कटाएर बाँकी रकम निर्माता/वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र प्रदर्शकले ४० देखि ४५ प्रतिशत सम्म लिने सहमति २०६० सालमै भएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्यवन भने सही रुपमा भएन । अब उपत्यकाको हकमा मात्रै नभएर दशेभरका फिल्म हलले यो सहमति कार्यान्यवयन गर्नुपर्ने निर्माताहरुको माग छ । सँगै निर्माताहरुले फिल्म हलहरुमा बजाइने ट्रेलरको पनि खर्च नउठाउन र पोस्टर टाँसेको खर्च पनि आफ्नो टाउकोमा नहाल्न माग गरेका छन् ।

हलसञ्चालहरु भने अहिले यो विषयमा विवाद झिक्न नै आवश्यक नभएको बताइरहेका छन् । गंगा हलका सञ्चालक मदनमान ब्रज्राचार्य सिगंल थियटरको हकमा खासै मतभेद नरहेको दावी गर्छन् । आफूहरुले निर्माताहरुसँग सहमति गरेर नै फिल्म चलाउने र झिक्ने भएकाले यसमा ठूलो विवाद गर्नु नै नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो ब्यापारिक विषय हो । निमार्ता र हल सञ्चालक एउटै टेबलमा बसेर एग्रिमेन्ट गर्ने हो । कति लिने/दिने भन्ने विषय आपसी समझदारीमै गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यही हुँदै पनि आएको हो,’ बज्राचार्यले भने,‘लोकप्रियताका लागि राजनीति गर्नेहरुले यस्ता विषय उठाएका होलान् । हामी पनि निर्माता नै हौं । फिल्म क्षेत्रलाई आधार बनाएर काम गर्नेहरुलाई यस्ता विषय समस्या बन्दैनन् ।’
माग पुरा नभए जेठ २ गतेदेखि हलरुमा फिल्म चलाउन नदिने चेतावनी निर्माताहरुले दिइसकेका छन् । निर्माताहरुले सेयर बाँडफाट असमान भएको मुद्दा उठाएर बक्स अफिससँग भागिरहेका हलवालामाथि थप दबाव सिर्जना गरेका छन् । आफूले लगानी गरेको फिल्मबाट उठेको आधा हिस्सा हलवालालेनै राख्ने र एक साता कटेपछि घट्दै–घट्दै जाने अवस्थाका विरुद्धमा निर्माताहरु आन्दोलनका लागि तयार छन् ।
निर्माता गिरी अहिले निर्माताहरु असमान सेयर बाँडफाँटका कारण पीडित रहेको तर्क गर्छन् । कारोबार पारदर्शी हुने गरी सरकारले बाध्यात्मक रुपमा बक्स अफिस लगाउने समयमै सेयर बाँडफाटका पनि आफ्नो हिस्सा बढाउने दाउमा निर्माताहरु छन् ।
केही निर्माताहरुले हाइलाइटमा आउन यस्ता विषयहरु उठाएको हुन सक्ने ब्रज्राचार्यको भनाइ छ । सिंगल थियटरका हकमा मल्टिप्लेक्स जस्तो नहुने भन्दै उनले निर्माताहरुसँग सम्झौताअघि हुने हुने टेबल टल्कै सबै विषयहरु मिलाउन सकिने उनी बताउँछन् । ‘मल्टिप्लेक्समा त मालिक आफैं पनि टिकट काट्न बस्छ । मल्टिप्लेक्सका हकमा अली बढी खर्च हुन्छ । त्यसैले त्यहाँको इस्यु फरक छ,’ ब्रजाचार्य भन्छन्,‘यसमा विवाद झिक्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो म देख्दिनँ ।’

क्युएफएक्सका सञ्चालक भाष्कर ढुंगाना आफ्नो फिल्म कति सेयरमा हललाई दिने भन्ने विषय निर्माताको स्वतन्त्रताको विषय भएको बताउँछन् । आफ्नो फिल्मअनुसारको सेयर नपाएर निर्माताले नचलाउन पनि सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो खुला बजार हो । कसैले मेरो फिल्ममा यति सेयर चाहिन्छ भन्न् सक्छ । तर, हाम्रो खर्चअनुसार नाफा हुन्छ भने हामी तयार हुन्छौं । घाटा हुन्छ भने नो भन्छौं,’ ढुंगानाले भने,‘पसलेले उत्पादकले दिएको मार्जिनले नाफा हुँदैन भने पसलमा सामान राख्दैन । यो त्यस्तै विषय हो ।’ केही लामो हप्तासम्म चल्ने फिल्मको हकमा सेयर बढाउनुपर्ने विषय भने जायज भएको उनको भनाइ छ । तर, अहिले सबै निर्माताको एउटै समस्या हो भनेर आन्दोलनमा जानुको भने अर्थ नहुने उनी बताउँछन् ।
‘मर्का पर्ने सीमित छन् । उहाँहरुसँग बसेर हामी बढी सेयर दिन तयार नहुने कुरा हुँदैन,’ ढुंगानाले भने,‘तर, सबैको हकमा एउटै मापदण्डमा जान सकिँदैन ।’ आफ्ना हलहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सेयर बाँडफाँटको विषयलाई हेरेर नै यो निर्धारण भएको तर्क ढुंगानाको छ ।
‘यो ब्यापारिक विषय हो । सम्झौताकै समयमा आपसी समझदारीमा यस्ता विषय सल्टयाउन सकिन्छ,’ उनले भने । जे होस् हल सञ्चालहरु पनि अहिले निर्माताको सेयर बढाउने पक्षमा छैनन् । निर्माताहरुको माग र हल सञ्चालकहरुको अडानले फिल्म क्षेत्रलाई कति हानी वा नाफा गराउने हो हेर्न बाँकी छ ।
तर, जसलाई जति नाफा भए पनि राज्यले कर वृद्धि भएर राजश्व नाफामा लैजाला भन्नेमा चाँही प्रशस्तै आशंका गर्ने ठाउँ छ ।
फोटो : सम्बन्धित व्यक्तिको फेसबुकबाट