पुनर्बहालीको लागि अदालत गुहार्दै निकिता

- निकिता

मन्त्रीपरिषद्ले गत भदौमहिना यता गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय अनुसार खारेजीमा परेको चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदको थमौतीका लागि निकिता पौडेल अदालत पुगेकी छिन् ।  निकिताले आइतबार आफ्नो मौलिक हक हनन भएको भन्दै अध्यक्ष पदको पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

निकिताले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय लगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै आफू प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष भएको र आफ्नो नियुक्ति राजनीतिक नभएको जिकिर गरेकी थिइन् । सो पत्रमा उनले फिल्म क्षेत्रमा योगदान गर्नलाई पद नै चाहिने पक्षमा पनि नरहेको दाबी गरेकी थिइन् । तर, त्यो पत्रको चर्चा सेलाउन नपाउँदै उनले अदालतमा गएर पद फिर्ता लिने निर्णय गरेकी छिन् ।

अझ उनले दि सिनेमा टाइम्स नामको अनलाइनसँग कुरा गर्दै आफ्नो पद थमौतीका सर्वोच्च अदालत नजाने बताएकी थिइन् । सो अनलाइनसँगको कुराकानीमा उनले भनेकी थिइन्, ‘मेरो आफ्नै थुप्रै कामहरु छन । रेडियो, टेलिभिजन, सिनेमाहललाई आगामी दिनमा राम्रोसँग चलाउने जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ । अब त्यसैमा लाग्छु । अहिलेको समयमा म अदालत गएको खण्डमा नेपाल सरकारको निर्णय उल्टाएर पुन विकास बोर्डमा आउन सक्छु तर म त्यसो गर्ने पक्षमा छैन ।’

पौडेललाई देउवा सरकारका विभागीय मन्त्री मोहन बस्नेतको प्रस्तावमा सरकारले गत वर्षको मंसीर २५ मा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।  विकास बोर्ड गएको सात महिना नबित्दै बर्तमान केपी ओली सरकारले उनलाई गत आइतबार मन्त्रीपरिषद् निर्णयबाटै पद मुक्त गरेको थियो । आचार संहिता मिचेर गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने भन्दै आइतबार सुचना तथा संचार मन्त्रालयले पौडेललाई नियुक्ति खारेज भएको पत्र थमाएको थियो । पत्र प्राप्त गरेसँगै उनले चलचित्र विकास बोर्ड जान छोडेकी छन् ।

नयाँ अध्यक्षका लागि शिव श्रेष्ठ, केशव भट्टराई र दयाराम दाहाल लबिङमा रहेको चर्चा छ ।

२०७५ असार ३१ गते १७:२४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *