बोर्डमा पौडेलको पुनर्बहाली

सर्वोच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्षबाट निकिता पौडेललाई नहटाउन आदेश जारी गरेको छ । चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष पदबाट सरकारले हटाउने निर्णय गरेपछि निकिता पौडेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दाएर गरेकी थिईन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पौडेललाई हटाउने सरकारी निर्णयको दोस्रो सुनुवाइ नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारको २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले गत वर्ष १४ भदौदेखि २ फागुनसम्म गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको विरुद्ध चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले आफू पनि प्रक्रियाबाट बोर्डमा अध्यक्ष भएको भन्दै न्यायका लागि सोमबार सर्वोच्च गएकी हुन् । गत ५ मंसिरमा निकिता बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएकी थिइन् ।

निकितालाई गत आइतबार अवकाशपत्र थमाएपछि सरकारले बोर्डमा सञ्चार मन्त्रालयका एक सहसचिवलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाएर ल्याउन तयारी गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले पौडेललाई उक्त पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।