समय बितेपछि नियम खोजेर हुन्छ ?

कलंक फिल्म नेपालमा रोकियो । चलचित्र विकास बोर्डको आदेशमा कलंक फिल्म वुधबार नेपालमा रिलिज भएन, शुक्रबार मात्र भयो । वितरक र हलवालाले विकास बोर्डको निर्णयको विरोध गरे, निर्माताले स्वागत गरे ।

नेपाली फिल्म ४ वटा विदा भन्दा अरु समयमा शुक्रबार रिलिज हुन्छन् । चलचित्र संघ र निर्माता संघले सहमती गरेका छन् । तर, निर्माता र चलचित्र संघले विदेशबाट आउने फिल्मको बारेमा यसमा बोलेनन् । यही नबोलेको फाइदा उठाएको छन् वितरकहरुले । यसपटक भारतमा पनि कलंककै रिजल्ट आउँछ भनेर चलचित्र विकास बोर्ड ढुक्क थियो । तर, त्यस्तो भएन ।

कलंकको समिक्षा राम्रो नआएपछि नतातेको वितरक कम्पनी ब्याकटेस इन्टरटेन्मेन्ट सलमान खानको भारत ल्याएर पैसा कुम्ल्याउने धुनमा थियो । मनोज राठीको कुरा के गर्नु । आफूले वितरण गरेको नेपाली फिल्ममाथि त्यही दिन नै हिन्दी फिल्म लगाइदिएर पैसा कमाउने र निर्माता मरोस् कि बाचोस् भनेर नसोच्ने वितरक हुन् उनी । उनको बारेमा सबै निर्मातालाई थाहा छ, बोल्दैनन् किन हो ?भारत फिल्म मनोज राठीले बुधबार ल्याउन हुन्थ्यो हुन्थेन भनेर बहस नगरेको राम्रो । उनले कानुन अनुसार फिल्म ल्याएका हुन् ।फिल्म ल्याएपछि विदेशको फिल्म रिलिज गरेर पैसा कमाउन पाएकोमा मनोज राठी मख्ख छन् ।

उनलाई हलवालाहरुले साथ दिएका छन् । किनभने, यो हलवालाहरुले पनि आफूहरुको जित हो भनेर सोचेका छन् । चलचित्र संघका अध्यक्ष, वितरक प्रदिपकुमार उदयको स्टाटसबाट पनि थाहा लाग्छ । प्रदिपकुमार उदयले स्वतन्त्र व्यापार गर्न पाउने आफूहरुको अधिकार भनेर भनेका छन् । यसले पनि हलवालाहरु मख्ख छन् । मनोज राठीलाई स्याबास दिइरहेका छन् ।

चलचित्र निर्माता संघले लचिलो विज्ञप्ती निकाल्यो । विज्ञप्तीमा केही भनिएको छैन, यस्तो कदम नचाल्न भनेर भनेका छन् । अदालतको मुद्दा भएकाले पनि निर्माता संघ लचिलो भयो ।चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षले भारत वुधबार रिलिज हुनुलाई दुर्भाग्य भनेर बोले । विकास बोर्डका अध्यक्ष कलंक रोकेर हाइहाइ थिए, भारतमा उनको पनि लागेन केही । तर, कानुनले स्वतन्त्र व्यापार गर्न रोक्न हुँदैन भनेर भनेको अदालतको फैसलाबाट थाहा भयो । कानुन नै कडा छैन, यो बिषयमा । यसैले निर्माता संघ, विकास बोर्ड लागेर मात्र पनि नहुने रहेछ ।यो समस्या आजको होइन । बर्षौदेखि वितरकको यो खालको फोहोरी खेल नेपाली फिल्मले भोग्दै आएको छ । पैसा कमाउनेले आफ्नो देश, आफ्नो फिल्म क्षेत्र र नैतिकता भन्ने हेर्दैनन् भनेर त प्रष्ट भयो । तर, यसका लागि कानुन बनाउनतिर लाग्न आवश्यक देखियो । सधै रोक्न खोज्ने फेरि कानुनले फेल ख्वाइदिने अवस्था आउने भयो ।

निर्माता संघ, चलचित्र विकास बोर्ड लगायतले यो बिषयमा कानुन बनाउन पहल गर्ने कि, जहिले पर्छ त्यहीले नै टर्छ भन्ने नीति लिने ?यो कुरा सोच्न पर्छ । किनभने, कानुन कमजोर भएपछि विज्ञप्तीले मात्र काम गर्दैन । नपरेसम्म चुप रहेन, परेपछि बोलेर अर्थ नहोला ।