आदिपुरुषको आपत्तिजनक अंश हटाउन सरकारलाई बालेनको पत्र

आजबाट रिलिज भएको दक्षिण भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’लाई लिएर नेपालमा निकै विवाद चुलिएको छ । खासगरी फिल्मको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने संवादलाई लिएर यसमा सेन्सर बोर्डदेखि सर्वसाधारणको आपत्ति भइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन)ले चासो देखाउँदै चर्को आलोचना गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त संवाद तीन दिन भित्र फिल्मबाट नहटाएसम्म काठमाडौं महानगरभित्रका हलहरुमा फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने चेतावनी दिएपछि फिल्म वृत्तमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । यही बीचमा प्रदर्शकहरुको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघको शुक्रबार बिहान बसेको आकस्मिक बैठकले बिहानको शोहरु रद्द गराए पनि ‘मेयरको स्टाटसकै भरमा 

फिल्म रोक्न नहुने र सेन्सर बोर्डले पनि उक्त संवादमा हटाएर सेन्सर सर्टिफिकेट दिइसकेको अवस्थामा फिल्मको प्रदर्शन रोक्न नमिल्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय गरेको केही घण्टा नबित्दै मेयर बालेनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै फिल्ममा रहेको आपत्तिजनक अंश हटाउन पहल गर्न पत्राचार गरेका छन् । 

पत्रमा भनिएको छ–प्रस्तुत विषयमा दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउने सम्बन्धमा यो पत्राचार गरिएको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा (६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको सरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । उक्त चलचित्र यथावत् प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभुती माथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ । उक्त चलचित्रबाट नेपाल माथि सास्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

काठमाडौ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरितको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्र अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने भएकोले नेपाल सरकारले छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग कुटनीतिक पहल गरी उक्त चलचित्रको आपतिजनक अंश हटाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिन्छ । साथै, उक्त चलचित्रबाट आपतिजनक अंश नहटाएसम्म नेपालमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।

उनले बोधार्थका रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र चलचित्र विकास विकास बोर्ड उल्लेख गरेका छन् ।