फिल्म क्षेत्रः उद्योग कि जुवाघर ?

- मेराेफिल्म

भन्न त त फिल्म क्षेत्रलाई ‘उद्योग’ भनिन्छ । तर, नेपालमै फिल्म बन्न सुरु भएको साढे ५ दशकको अवधि बित्दा पनि फिल्म क्षेत्रको अवस्था भने उद्योगभन्दा बढी ‘रहर र लहडको व्यवसाय’ जस्तो देखिन्छ । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सयौं निर्माता आए, लगानी गरे । तर, प्रतिफल नपाएपछि पलायन भए ।

कार्टुनिस्ट: अभिषेक दास

नेपाली फिल्म क्षेत्रले नयाँ ट्रेण्डहरु स्थापित गरेको समयमा पनि नयाँ गति भने लिन सकेन । अहिलेसम्म पनि नेपाली फिल्म पूर्ण व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्न चुकिरहेको छ । त्यसैले निर्माताका लागि यो क्षेत्र ‘जुवाघर’ जस्तो बनेको छ । जहाँ कमाउने आसमा आएकाहरु लुटिइरहेका छन् । सीमितले नकमाएका पनि हैनन् । जुवा हारेकाहरुले कमजोरीको समीक्षा गर्ने कुरै भएन । निर्माताहरुलाई रसरंगदेखि अस्वभाविक आर्जनको प्रलोभनमा पारेर यो क्षेत्रमा तान्नेहरुको कमी छैन । जसले नयाँ निर्मातालाई सँधै आफ्नो कमाइ खाने भाँडो बनाए ।‘आमा’ फिल्मबाट उघारिएको नेपाली फिल्मको ढोकाभित्र अझै पनि चम्किला किरणको प्रवेश हुन सकेको छैन । बरु यहाँ छाएका विकृतिले धेरै फिल्मकर्मीलाई ‘डिप्रेशन’सम्म पुर्यायो । फिल्म क्षेत्रमा देखिएका अनेकन विकृतिले लगानीकर्ताहरु अहिले पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिले लगानी नै गर्न डराएका कारण स्तरीय फिल्म नबन्दा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गर्छन् ।
तर, राम्रै लगानी भएका धेरै फिल्म पनि गोलखाडी गएपछि निर्माताहरुको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । फिल्मको लगानी उठाइदिने दर्शकहरु नै हुन् । मनोरञ्जनका लागि हलसम्म दर्शक तान्न पनि सजिलो छैन । करोडौंको लगानी गरेर बनेका फिल्महरु पूर्ण रुपमा आफ्नै जोखिममा हल प्रवेश गर्छन् । त्यहाँ दर्शकको सिठ्ठी र ताली नपाए हलबाट निस्कन धेरै दिन नै लाग्दैन । त्यसका कारण दिल खोलेर निर्माताहरु फिल्ममा पैसा लगाउन पनि तयार भइहाल्ने अवस्था छैन ।
गत वर्षलाई फर्केर हेरौं, २०७४ सालमा मात्रै ७८ फिल्म रिलिज भए । यति धेरै फिल्म बन्दै गर्दा त्यसको बजार नेपालभित्र छ त ? कसैलाई आशंका नै छैन, हप्तामा कम्तिमा दुईवटा लागेकै हुन्छन् । कतिपय हप्तामा ४ वटासम्म पनि । सीमित बजार भएको नेपाली फिल्म नेपाल बाहिरका सम्भाब्य बजारसम्म पुग्न सकेको छैन । विदेशसम्म पुगेर चल्ने स्तरका फिल्म पनि बन्न सकका छैनन् । वर्षभरिमा ७८ वटा फिल्म चल्दा आम सर्वसाधारणले झट्ट सम्झने फिल्म कतिवटा बने ? जसले पनि भन्न सक्छ, २-४ वटा मात्रै । कति फिल्मले रिलिज हुनुअघि चर्चा बुटेले पनि हलमा दर्शक बटुल्न सकेनन् । पैसा पनि नबटुलिएपछि धेरै निर्माताको हात पुर्पुरोमा पुग्ने नै भयो ।
गत वर्ष पनि सफल भएका फिल्म निकै सीमित रहे । छक्कापञ्जा, शत्रुगते, म यस्तोे गीत गाउँछु, कृ, ए मेरो हजुर २, प्रेमगीत २, कान्छी लगायतका फिल्मले लगानी उठाएर नाफा बटुले । असफल हुने दर्जनौं फिल्मका निर्मातालाई पक्कै पनि लागेको हुनुपर्छ–यस्तो पनि इन्डस्ट्री हुन्छ ?

निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी पनि फिल्म क्षेत्र ‘उद्योग’ बन्न नसकेको स्वीकार्छन् । उनको भनाइमा राज्यले अहिलेसम्म फिल्म क्षेत्रलाई सेवामुलक उद्योग मात्रै मानिरहेको छ । तर, यो निर्यातमुलक उद्योग भएको तर्क छ, अधिकारीको । सरकारले औपचारिक मान्यता नदिएसम्म फिल्म क्षेत्रलाई उद्योग भन्नुको तुक नहुने उनले बताए । नीतिगत रुपमै राज्यले यसलाई उद्योग मानेपछि विकास पनि त्यसैअनुरुप हुने अधिकारीको तर्क छ । ‘फिल्म क्षेत्रलाई सरकारले नै उद्योगका रुपमा ग्रहण गर्न बाँकी छ । उद्योग मन्त्रालयमा त्यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं,’अधिकारी भन्छन्,‘केही समयभित्रै उद्योग मन्त्रालयले हामीलाई नीतिगत रुपमै उद्योगको मान्यता दिनेछ । त्यसपछि हाम्रो व्यवसायिकतामा वृद्धि हुँदै जान्छ ।’
के सरकारले नीतिगत रुपमा उद्योग नभनेकाले नै फिल्म क्षेत्र स्थापित हुन नकसकेको हो त ? अध्यक्ष अधिकारी नीतिमा मात्रै समेटिएर पनि फिल्म क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन नहुने स्वीकार्छन् । ‘फिल्म हामीले नै उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ । बजार पनि हामीले नै खोज्ने हो । गर्नु त सबै हामीलाई नै छ,’उनले भने,‘सरकारको सम्बोधनले केही सहज परिस्थित बन्छ । हामी प्रक्रियाहरु पुरा गर्दै उद्योगको मान्यता लिने अन्तिम चरणमा छौं ।’ नेपाली भाषीको बाहुल्यता रहेका भारतीय क्षेत्रहरुमा नेपाली फिल्मले बजार पाउने ठूलो सम्भावना छ । तर, भारतीय सरकारको सेन्सर नीति लगायतका कारण नेपाली फिल्मलाई त्यहाँको हलमा लाग्न गाह्रो छ ।
यसैपनि हप्तामा ४ वटासम्म फिल्म नेपालकै हलमा लाग्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थामा सिक्किम, दार्जलिङ, गढवाल लगायत नेपाली भाषीको बाहुल्यता रहेको भारतीय क्षेत्रमा सहज प्रवेश पाए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको क्रम त्यहाँसम्मै पुग्नेमा आशंका छैन । त्यस्तो अवस्थामा कमजोर फिल्मले विदेशसम्म नै नेपाली फिल्मको छवी बिगारिदिने जोखिम पनि छँदैछ । निर्माता अधिकारी म्यान्मारसम्म पनि नेपाली फिलमको बजार रहेकाले अब त्यतातर्फ सोच्ने बेला आएको बताउँछन् ।

कलाकार संघका अध्यक्ष रामकेशर बोगटी चलचित्र नीति २०७१ लागू भए मात्रै पनि यस्ता धेरै सवालहरुको सम्बोधन हुने धारणा राख्छन् । सो नीति लागू गर्न सरकार उदाशीन देखिएकाले फिल्म क्षेत्रले उद्योगको रुप पाउन नसकेको उनको तर्क छ । ‘फिल्म क्षेत्रले प्रयास गरे पनि राज्यले लिएका नीतिहरु नै लागू नभएपछी समस्या हुन्छ,’ उनले भने,‘हामीले गरेको प्रयासमा राज्यको पनि सहयोगी भूमिका जरुरी हुन्छ ।’

चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय चलचित्र नीति लागू भएपछि उद्योग बन्न समय नलाग्ने बताउँछन् । नीतिलाई लागू गर्न आफूहरुले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
निर्माता संघकाअनुसार अहिले यो क्षेत्रमा २ लाख ५० हजार जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तर, त्यसको एकीन तथ्यांक भने कसैसँग छैन । यति धेरै आश्रित जनशक्ति भएको फिल्म क्षेत्र अहिलेसम्म पनि पूर्ण व्यवसायिक बन्न सकेको छैन । फिल्म क्षेत्रलाई उपयोग मात्रै गर्ने ठूला स्वार्थ समूहहरु पनि यसकै वरिपरी छन् । जसले यसको विकासका लागि काम गर्ने भन्दा बढी विवादहरु सिर्जना गरिदिने गरेका छन् ।
फिल्म क्षेत्रमा आवद्ध कलाकार, निर्माता, निर्देशक, प्राविधिक र हल सञ्चालहरुको ध्रुबीकरणले पनि फिल्म क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । आफ्ना स्वार्थमा बोल्न बनेका विभिन्न संघ संगठनले फिल्म क्षेत्रका लागि संयुक्त रुपमा आवाज उठाएर एकै ठाउँमा उभिएको संयोग पनि देख्न पाइएको छैन । एउटै क्षेत्रमा रहेकाहरुले एकतावद्ध प्रयासहरु पनि गरेका छैनन् । बरु तिनै स्वार्थ बोकेर हिँडेका संघहरुभित्रै बारम्बार गुटबन्दी बलियो हुने र फुट समेत आउने अवस्थाहरु देखिएका छन् ।
फिल्मको नाम भजाएर सेलिब्रेटी मात्रै बन्नेहरुका कारण पनि राम्रो काम गर्न आएकाहरु पनि यहाँबाट पलायन भएका छन् । समयअनुसारका फिल्म बन्न नसक्नु, दर्शकको रुचीलाई बेवास्ता गर्नु, स्थापित कलाकारहरुले फिल्म छनोटमा ध्यान नदिनु, निर्माताहरुले लहडमा लगानी गर्नु लगायतका विभिन्न कारणहरुले पनि आजको अवस्था आएकोमा कसैको दुई मत नहोला ।
यस विषयमा जस–जसले जस्ता मत दिएपनि मेकिङ गुणस्तर सुधार्दै नयाँ बजारको खोजी नगरिएसम्म फिल्म क्षेत्र उद्योग हैन, ‘जुवा खाल’ कै रुपमा रहिरहने निश्चित छ ।

 

२०७५ वैशाख ९ गते ८:१६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *