Joy Ads

छवि-शिल्पा विवादले उठाएका कानुनी प्रश्न

- सुनिता बराल

संसद, सडक, चिया पसल र हरेक ठाउँ अनि पुस्ताले चर्चा गरेको एउटा पारीवारिक सम्बन्धको जोडाई र छुटाइले यतिबेला नेपाली समाजका सामाजिक मूल्य, मान्यता, संविधान र कानुनको नमज्जासंग हुर्मत लिएको छ । मुलुकी ऐन, सार्वजनिक सरोकारका फौैजदारी र देवानी कानुन होस् वा अन्य कानुन नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको पक्षको असन्तुलनले निकै असहज र असन्तुलित अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।

चर्चामा रहेको एउटा घटना, चर्चित निर्माता छविराज ओझा र उनीसंग जोडिएको पारिवारिक सम्बन्धको । यही एउटा घटनामा जोडिएको व्यक्तिगत पक्ष, सामाजिक सम्बन्ध र कानुनी दृष्टिलाई हेर्ने हो भने हाम्रा कानुन र व्यवहारिकताबीचको असन्तुलन प्रष्टिन्छ । चार वटा विवाह, ती सम्बन्धबाट जन्मेका सन्तानका पहिचान र भविष्यका सम्बन्धमा भएका चर्चाले समाजको बुज्रुक वर्गलाई गिज्याएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई गतिलो व्यंग्य गरेको छ ।

यो एउटा व्यक्तिको व्यवहारले सिर्जना भएको कानुनी समस्या हो । यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्ने हो भने पहिलो श्रीमतीसंग सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाण नभै दोश्रो विवाह दर्ता कसरी भयो ? दोश्रोबाट जन्मेका सन्तानको जन्मदर्ता किन उनीहरुको बाबुको नाममा भएन ? तेश्री श्रीमतीसंगको सम्बन्ध भनेर जति चर्चा गरियो त्यसको वैधानिकतामा किन प्रश्न उठेन ? चौथी श्रीमतीसंगको ३ वर्षको प्रेम जीवन र विवाह पछिको ३ वर्षमा भएको विवाह दर्ताको कानुनी पक्ष र सम्बन्ध विच्छेदसम्मका अवस्थामा पारीवारिक सम्बन्धसंग जोडिएका कानुनहरुको कार्यान्वयन कसरी भयो होला भन्ने पक्ष एकदमै अत्यासलाग्दो देखिन्छ । यो सम्बन्धमा जोडिएका छविका श्रीमतीहरु देख्दा र सुन्दा बुज्रुक, पढेलेखेका, आफूलाई अधिकारकर्मी अभियन्ता भन्नेहरु नै देखिन्छन् । उनीहरु पनि कानुनी व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै यस्ता क्रियाकलापमा जोडिँदा सामाजिक मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थाको अपमान गरेको प्रष्टै देखिन्छ । अहिले छवि शिल्पाको मुद्धा चर्चामा आउँदा भावनामा एउटा कित्तामा बाँडिएर दोश्रो पक्षलाई दोषी देख्ने हाम्रा दृष्टिले दुबैले वा अझ तीन जनाले नै लामो समयदेखि कानुनको उल्लंघन देखिन्छ ।

फिल्मी क्षेत्रले काँचको पर्दाबाट आम मानिसलाई जिन्दगी सिकाइरहेको छ । आम सञ्चारको एउटा बलियो विधाबाट शिक्षा, सूचना, मनोरञ्जन र प्रेरणा प्रदान गरिरहेका छन् । उनीहरुका फिल्मी सन्देशसंग व्यावहारिक जीवनशैली खोज्यो भने उसले के पाउला ? पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले पनि फिल्मी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सन्देश सम्प्रेषणमा समेत ध्यान दिएर कानुन कार्यान्वयन वा पालनाको विषयमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

कतिपय कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले कानुन कार्यान्वयनलाई भन्दा व्यावहारिकताको नाममा मिलापत्र गराउने केसहरु पनि थुप्रै भेटिन्छन् । जबर्जस्ती करणीका कारण गर्भ रहेको अवस्थामा नाता कायम गरेर विवाह दर्ता गरी पठाईदिने सम्मका कामहरु समेत समाजको नेतृत्वकर्ता संस्था निकायहरुको आँखा अगाडि नै हुनुले कानुनको उपेक्षामा कसरी संस्थागत संलग्नता वा मौनता छ भन्ने पनि देखिन्छ । यस्ता कतिपय घटनाहरु छन् दोषी वा आरोपित खुलेआम हिँडिरहेको हुन्छ, सार्वजनिक सभा समारोहमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारहरुसंगै देखिन्छ तर प्रहरी वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले औपचारिक जवाफ दिन्छ दोषी वा आरोपी हो तर फरार छ । के कार्यान्वयन गर्ने निकायले यस्ता औपचारिक जवाफका फरार हरुलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन ?

यसवाहेक सार्वजनिक सरोकारका थुप्रै मुद्दाहरु उठिरहेका हुन्छन् तर कानुन भएर पनि त्यसको कार्यान्वयन नभैरहेको हुन्छ । सम्पति विवाद, नाता सम्बन्ध कायम गर्ने विषय लगायतका विषयलाई व्यावहारिकतामा मिलाउने भन्दा कानुनी पक्षबाटै हल गर्नेतर्फ नजानुले आधारभूत तहबाटै कानुनी अभ्यासको कमजोरीहरु भईरहेको देखिन्छ । छवी ओझाकै उदाहरण लिएर हेर्ने हो भने उससंग विवाह गरेका वा सम्बन्ध जोडेका महिलाहरु आफैं पनि आफ्नो अधिकारलाई कुण्ठित पारीरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । आर्थिक र शारीरिक सुखको प्राप्तीलाई नै विवाहको रुपमा बुझेका उनीहरुले दुबै वा एउटा चीज गुम्ने भएपछि मात्रै अधिकारको चिच्याहट गर्दा यस अघिका आफ्ना मौन गल्तीहरुले पक्कै पनि छोड्ने छैनन् । सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा, संस्कारहरुलाई पनि कानुनकै अभिन्न अंग भएको मानिने नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार विवाह दर्ता नै गरेको थिएन भनेर उम्कने अवस्था पनि छैन । सार्वजनिक स्थान, समारोहमा श्रीमान श्रीमतीको परिचयसहित सहभागी भएको विषयलाई नै प्रमाण मानेर नाता कायम हुने सम्मको अवस्था हुन्छ भने उनीहरुबाट श्रृंखलाबद्ध रुपमा भएको कानुनको उल्लंघन क्षम्य हुनै सक्दैन ।

नेपाली समाज क्रमश आधुनिकता र स्वतन्त्रता उन्मुख समाज हो । यसमा दुईमत छैन । परम्परागत सोचहरु आधुनिकता तर्फ रुपान्तरिक भईरहेका छन् । जात, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, चलन, कुल खान्दान आदि नाममा हिजो मौन रहेका आवाजहरु पनि स्वतन्त्रता, अधिकार र सशक्तिकरणको प्रभावको रुपमा खुल्न थालेका छन् । तर यसो भन्दैमा स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दताको रुपमा उपयोग गर्दै समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलाउने छुट कसैलाई छैन ।

सहभागिताको अधिकार, सम्पति, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य मौलिक हक अधिकार लगायतमा जसरी संघर्ष प्रभावशाली र सशक्त रुपमा भएको छ कतिपय अन्य विषयहरुमा भएका संघर्षहरु पर्याप्त रुपमा अनुमोदन भईसकेका छैनन् । नीतिगत रुपमा बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने सामाजिक अनौपचारिक वा परिभाषित औपचारिक निकायहरुको व्यवस्थापन पनि भईसकेको छैन । कतिपय व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार वा चाहनामा आधारित स्वतन्त्रतालाई समाजले स्वीकार्ने र अनुमोदन गर्ने अवस्था निर्माण गर्न अझै संघर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

समग्रमा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन व्यक्ति र समाजले आफ्नो तहबाट पनि जिम्मेवार रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार वा जिम्मेवार परिभाषित निकायले गरेन भन्दै उम्कने अवस्था आउनु हुँदैन । व्यक्तिगत हक अधिकार कार्यान्वयनका विषय जोडिएका सन्दर्भहरुमा व्यक्ति मौन वा अन्जान बस्न मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि सम्प्रेषण हुन जरुरी छ ।

२०७६ साउन २० गते ८:५८ मा प्रकाशित
Royal Education

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sunkeshari Satrugate