राहतको आशमा हल सञ्चालक

सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नु अघिनै देशभरका फिल्म हल बन्द थिए । सरकारले नै नचलाउन निर्देशन दिएकाले हल सञ्चालकसँग बन्द गर्नुको विकल्प थिएन । सोही निर्देशन अनुसार देशभरका कुल १९१ हल बन्द भए । हल बन्द भएपछि कर्मचारीहरु स्वतः तलबी बिदामा बसे । कोरोनाको प्रभाव अझै कहिले सम्म रहने हो भन्न गार्हो छ । कोरोनाको कहर सकिएर हल सुचारु भयो भने पनि पुरानै लयमा फर्कन समय लाग्ने निश्चित छ ।

यस्तो परिस्थितिमा जग्गा, संरचना भाडामा लिएर कर्मचारीहरुलाई समेत तलब तलब दिइरहँदा हल संचालकहरुले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने निश्चित छ । हल संचालकले नोक्सानी बेहोर्दा यसको असर नेपाली फिल्ममा पनि धेरथोर पर्ने निश्चित छ ।

केहि देशले भने कोरोनाले ध्वस्त पारेको फिल्म हललाई राहत दिने प्याकेज घोषणा गरेका छन् । अमेरिकी सरकारले हलिउड फिल्म उद्योगलाई १० खर्ब अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । भाजपाको भोटका लागि बलिउड स्टारको खुबै प्रयोग गरेका मोदीले पनि ढिलो चाँडो बलिउडका लागि केही न केही घोषणा गर्ने धेरैको अपेक्षा छ ।

चिनमा पनि कोरोना पछि सुचारु भैरहेका फिल्म हलहरुलाई बिशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा भने सरकारको ध्यान यता नगएकोमा हल संचालक अचम्मित छन् ।

नेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले सरोकारवाला निकायसँग सरकारले छलफल गरेर राहत घोषणा गर्न ढिला गरिरहेको बताए । शर्मा भन्छन्, ‘देशभर कुल १९१ पर्दा छन् । २८ वटा मल्टिप्लेक्सहरु छन् । हलका पार्किंग, पसल र अन्य सबै कर्मचारी हिसाब गर्दा देशभर करिब २५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरु छन् । मल्टिप्लेक्स चेन क्युएफएक्स सँग मात्र ४०० भन्दा बढी कर्मचारीहरु छन् । लकडाउन शुरु हुनु भन्दा ५—६ दिन पहिले नै सबै कर्मचारीहरुलाई तलबी बिदा दिइसकिएको छ । यसले हल संचालकहरु माथि ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउने निश्चित छ ।

’ यस्तो संकटको बेला सरकारले सरोकारवाला निकायसँग कुरा गरेर मनोरंजन तथा अन्य क्षेत्रको लागि पनि राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनले बताए । ‘भाडामा लिएर हल संचालन गरिरहेकाहरुलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने हो तर सरकार भने यतिबेला मनोमानी ढंगले घर भाडा छुट गर्ने जस्ता प्रचारमुखी योजना मात्र बाँडिरहेको छ । २/३ महिनाको ब्याज छुट, कर छुट जस्ता केहि प्रावधान ल्याउने हो भने हल संचालकहरुलाई थोरै भए पनि राहत हुने थियो,’ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित वन सिनेमाजका म्यानेजर उमेश राज गिरी पनि सरकारले हल बन्द भएको समयको कर छुट गरिदिए राहत हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीसँग जम्मा जम्मी ४२ जना कर्मचारीहरु छन् । सरकारले हल बन्द गर्ने घोषणा गरे सँगै सबैलाई तलबी बिदा दिइसक्यौ । आम्दानीको ३३ प्रतिशत रकम हामीले तिरिरहेका थियौं,  अब हल सुचारु भएपछी सरकारले २-३ महिनाको लागि कर छुट गरिदियो भने केहि महिनालाई राहत हुने थियो ।’

तर, गोपीकृष्ण मुभिजकी सञ्चालक तथा पूर्व चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेल कम्तीमा तीन महिनाको कर छुट दिनु पर्ने धारणा राख्छिन् । ‘हल बन्द भए पनि कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ । त्यसमाथि कर छँदैछ । हल सुचारु भएपछि ३ महिनासम्म सबै कर छुट भयो भने केहि राहत हुन्थ्यो । यस्तो समयमा सरकारले हल संचालकसँग समन्वय गरेर र असार सम्मको कर छुट गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने मात्र हामी खुट्टा टेक्न सक्छौं,’ उनले भनिन् ।