राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगमा नेपाली फिल्म, के के छन् फाइदा ?

सुरुवातदेखि नै नेपाली फिल्म अस्तित्वका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । कहिले बलिउडको पीर त कहिले हलिउडको । त्यसमाथि बेलाबखत आउने प्राकृतिक विपत्ति । २०७२ सालमा भूकम्पका कारण नेपाली फिल्म ६ महिना थिलथिलो भएको थियो । अहिले आएर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण यो क्षेत्रको ढाड भाँचिएको छ । लकडाउन खुलेपछि मानिस निर्धक्क भएर हलमा जाने अवस्था आउन ६ महिना बढी लाग्ने यो क्षेत्रका मानिसहरुको निष्कर्ष छ । तर, दुःखै दुःखका बीच पनि खुशीको खबर छ, नेपाली सिनेमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगमा परेको छ ।

संसदले  गत वर्षको फागुन २८ मा प्रमाणिकरण गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले फिल्म निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगमा सूचिकृत गरेको छ । सरकारले सूचिकृत गरेका १४ वटा उद्योगमा नेपाली फिल्म निर्माण कान्छो सदस्य हो । सरकारको यो सूचीमा घरेलु, उर्जा, खानी, कृषि तथा बन पैदावार, सूचना प्रविधी आदि उद्योग अटाएका छन् । सरकारले सधै विलासिता तथा सेवाको रुपमा हेरेको  फिल्म क्षेत्र धेरै समयको पहल पछी राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगमा सुचिकृत हुन सफल भएको हो ।

निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी संघको तीन वर्षको पहलपछि उद्योगले यो मान्यता पाएको बताउँछन् । “नेपाली सिनेमा यसअघि सेवामुलक उद्योगमा सूचिकृत थियो । जबकि फिल्म सेवामुलक उद्योग नै थिएन । यही कारणले यसले उद्योगको रुपमा पाउनु पर्ने कुनै पनि लाभ लिन सकेको थिएन,” उनले भने, “संघको पहलमा सेवाबाट प्राथमिकताको उद्योगमा आएको छ । यसलाई हामीले राज्यले सिनेमा उद्योगमाथि लिएको चासोको रुपमा लिएका छौं । यसले केही न केही फरक पार्छ भन्ने लागेको छ” ।

निर्माता संघले शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा उद्योगमन्त्री रहेका नविन्द्रराज जोशीको पालादेखि नै फिल्मलाई सेवामुलक उद्योगबाट हटाएर राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगमा राख्न पहल थालेको थियो । जोशी सकारात्मक भएसँगै उद्योग प्रशासनले पनि संघको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर काम अगाडि बढाएको थियो ।

अधिकारीले राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योगमा परेपछि पाइने सेवा सुविधाको बारेमा भने बिस्तृत रुपमा जानकारी पाइनसकेको बताए । “लकडाउनमै रहँदै यो सूचना पाइयो । अब यसबाट के के लाभ लिन सकिन्छ बुझ्न बाँकी नै छ,” उनले भने ।

मेरोफिल्म  ले आर्थिक बिटका पत्रकारसँग यो विषयमा जानकारी राख्दा नेपाली फिल्मले ५-६ वटा क्षेत्रमा लाभ लिन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । उनीहरुका अनुसार नेपाली फिल्मले कम्तीमा निम्न लिखित कुरामा छुट पाउनेछन् ।

१ . करमा बिशेष छुट,

२ . विदेशबाट प्रविधी तथा कच्चा पदार्थ ल्याउँदा पहिला परेको मूल्यको ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो, अव विशेष छुट पाइनेछ । 

३ . प्रोजेक्ट लोन,

४ . बजेटमा विशेष प्राथमिकता,

५ . सरकारको निरन्तर तथा नियमित  निरिक्षण,

६ . रुग्ण हुँदा वा प्रोजेक्ट असफल हुँदा सहुलियत,

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठोस योगदान गरिरहे पनि र सयौं मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको भएपनि नेपाली सिनेमा राज्यको नजरमा परेको थिएन । नयाँ औद्योगिक ऐनमा यसलाई प्राथमिकताको उद्योग भित्र समेटिनुले सरकारको नजर यो क्षेत्रमा पनि परेको कुरा त पुष्टि हुन्छ तर यसको साँच्चिकै विकासका लागि भने यसमा कार्यरत फिल्मकर्मी नै लागिपर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि दर्शकको नाडी छामेर उनीहरुको  रुचिका सिनेमा बनाउनुको विकल्प छैन ।